नेपाल सरकार

कर्णाली बिकास आयोग

जुम्ला
English | Nepali

नक्सा

सुचना तथा अपडेट

सबै हेर्नुहोस् ▶

कर्णाली बिकास आयोगका कार्यहरु

१ कर्णाली क्षेत्रको विकासको सम्भवना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालिन,मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने।
२ कर्णाली बिकास योजनाको तर्जुमा,कार्यान्यन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागी उपयुक्त संरचना तथा संयन्त्रको निर्माण र बिकास गर्ने।
३ कर्णाली क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक बिकासका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने।
४ कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक बिकासका समग्र पक्षका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी वा गराई संप्रेषण गर्ने,गराउने।
५ कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक बिकासको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको आँकलन गर्ने।
६ कर्णाली क्षेत्रको समग्र बिकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने।
७ कर्णाली क्षेत्रको गरिबी निवारणको रणनीति तर्जुमा गरी निश्चित अवधिभित्र निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउने।
८ कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रतिफलको समीक्षा गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने।
९ मुलुकको आवधिक योजनाअनुरुप कर्णाली क्षेत्रको बार्षिक विकास कार्यक्रम,लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।
१० नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी बार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्ने।
११ क्षेत्रगत मन्त्रालय,सचिवालय,विभाग तथा निकायहरुले तयार गरेका कर्णाली क्षेत्रको योजनाको श्वीकृतिका लागि सहमति दिने र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पु-याई कार्यान्वयनका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने।
१२ कर्णाली क्षेत्रको बिकाससँग सम्बन्धित बिकास आयोजनाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार स्वीकृति गर्ने।
१३ स्वीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
१४ कर्णाली क्षेत्रमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापनको आवश्यक नीति तथा योजना बनाउने।
१५ कर्णाली क्षेत्रमा रहेका र सो क्षेत्रबाट उत्पादन हुने मानव संशाधन विकास तथा परिचालनको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालिन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।
१६ कर्णाली क्षेत्रमा सम्भाव्य राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा आयोजनाहरुको पहिचान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
१७ नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य काम गर्ने।